भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा 20 सूत्रीय ज्ञापन, मजदूरों की समस्याओं के समाधान की उठाई मांग

भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा 20 सूत्रीय ज्ञापन, मजदूरों की समस्याओं के समाधान की उठाई मांग

सोनभद्र। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के मजदूरों, कर्मचारियों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को 20 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों, संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सफाई कर्मचारियों, परिवहन क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों, ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों, कृषि एवं दिहाड़ी मजदूरों सहित लाखों श्रमिक परिवारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है।

भारतीय मजदूर संघ, सोनभद्र के जिला मंत्री एल.पी. शुक्ला ने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण मजदूरों एवं कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों का शोषण, न्यूनतम वेतन से जुड़ी समस्याएं, सामाजिक सुरक्षा का अभाव तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली जैसे मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

ज्ञापन में प्रमुख मांगों के रूप में आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने, आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को नियमित करने, संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए स्पष्ट सेवा नियमावली बनाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, ईपीएस-95 पेंशन में बढ़ोतरी करने तथा श्रम विभाग से संबंधित समितियों में श्रमिक संगठनों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग शामिल है।

श्री शुक्ला ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ सदैव “देशहित, उद्योगहित और मजदूरहित” के सिद्धांतों पर कार्य करता रहा है। संगठन को विश्वास है कि प्रदेश सरकार श्रमिकों एवं कर्मचारियों से जुड़ी इन महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेगी, जिससे श्रमिक वर्ग को राहत मिलेगी और प्रदेश के समग्र विकास को गति प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के अधिकारों, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीकों से आंदोलन भी करेगा।