8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी

By Team G TV News On Jan 30, 2026

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.

देशभर के उच्च न्यायालयों में सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए. RJD सांसद मनोज झा के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि 2018 से 23 जनवरी 2026 के बीच हाई कोर्ट्स में कुल 847 जजों की नियुक्ति हुई. लेकिन इनमें सामाजिक न्याय से जुड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बेहद कम रहा है.

8 साल का डेटा: कितने जज किस वर्ग से आए?

कानून मंत्री के मुताबिक 847 जजों में

33 SC (करीब 4%)
17 ST
104 OBC (करीब 12%)
46 अल्पसंख्यक वर्ग से
130 महिलाएं

ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि उच्च न्यायालयों में SC/ST और OBC वर्ग का प्रतिनिधित्व बेहद सीमित है, जबकि न्यायपालिका में विविधता बढ़ाने पर लगातार बहस होती रही है

उन्होंने यह भी बताया कि 2018 के बाद से ही जजों के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि विवरण देना अनिवार्य किया गया, जिसके आधार पर यह आंकड़ा जुटाया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के पदों की स्थिति (27 जनवरी 2026)

सुप्रीम कोर्ट: सिर्फ 1 पद खाली

हाई कोर्ट्स:

1122 स्वीकृत पद
814 कार्यरत जज
308 पद खाली

कानून मंत्रालय के अनुसार, लंबित मामलों को देखते हुए रिक्तियों को तेजी से भरना जरूरी है और इस दिशा में कोशिशें जारी हैं.