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अवैध कॉलोनियों पर चला GDA का बुलडोजर, 23 बीघा जमीन पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हैं. जीडीए ने इस दौरान 23 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.

Ghaziabad Development Authority ran bulldozer on illegal colonies demolished encroachment on 23 bigha land ann गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर चला GDA का बुलडोजर, 23 बीघा जमीन पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. गाजियाबाद उपाध्यक्ष के सख्त निर्देशों के बाद प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने ग्राम दुहाई और सिकरी खुर्द में करीब 23 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान मौके पर प्राधिकरण का पूरा प्रवर्तन दस्ता और पुलिस बल मौजूद रहा.

जानकारी के अनुसार, ग्राम दुहाई, मुरादनगर के खसरा संख्या 176 पर लगभग 9000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विजय चौधरी पुत्र राज सिंह द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी. वहीं, इसी गांव के खसरा संख्या 105 पर लगभग 4000 वर्ग मीटर में भी अवैध निर्माण पाया गया.

अवैध कॉलोनियों पर चला GDA का बुलडोजर

इसके अलावा, ग्राम सिकरी खुर्द, मोदीनगर में खसरा संख्या 835 पर लगभग 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर सड़क निर्माण और प्लॉटिंग का कार्य किया गया था. यहां टाइल्स बिछाकर सड़क तैयार की जा रही थी, साथ ही बाउंड्री वॉल और साइट ऑफिस भी बनाए गए थे.

जीडीए की टीम को इस कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माणकर्ताओं का विरोध भी झेलना पड़ा लेकिन, पुलिस और प्रवर्तन टीम की सख्ती के आगे उनकी एक न चली. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर की मदद से सभी अवैध सड़कें, बाउंड्री वॉल और साइट ऑफिस ध्वस्त कर दिए गए और दोबारा यहां अवैध अतिक्रमण नहीं करने की भी चेतावनी दी.

भू-माफियाओं को अधिकारियों ने दी चेतावनी

प्रवर्तन प्रभारी जोन-2 ने इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना प्राधिकरण की अनुमति किसी भी तरह का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि नियमों का पालन करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

इस अभियान में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्रवर्तन जोन-2 के अधिकारी-कर्मचारी और प्राधिकरण पुलिस बल सक्रिय रूप से मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा और अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई लगातार की जाएगी.

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