BJP प्रवक्ता आरती अरुण साठे हाईकोर्ट में जज नियुक्त

बीजेपी की प्रवक्ता थी साठे

अधिवक्ता साठे फरवरी 2023 में महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता नियुक्त की गईं थी. हालांकि जनवरी 2024 ने साठे ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने पिछले साल 6 जनवरी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और मुंबई बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख पद से भी इस्तीफा दे दिया था.

साठे के पास एक वकील के रूप में 20 साल से भी अधिक सालों का अनुभव है. उन्होंने टैक्स मामलों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT), सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के समक्ष मामलों के साथ-साथ बॉम्बे हाईकोर्ट में वैवाहिक विवादों को भी निपटाया है.

रोहित पवार ने नियुक्ति पर उठाए सवाल

एनसीपी (सपा) विधायक रोहित पवार ने साठे की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए. उन्होंने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया गया कि साठे बीजेपी से जुडी हैं और पार्टी की प्रवक्ता हैं. पवार ने कहा कि सार्वजनिक मंच से सत्तारूढ़ दल की वकालत करने वाले व्यक्ति की जज के रूप में नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है. उन्होंने कहा कि एक जज का का पद अत्यंत जिम्मेदारी वाला होता है और निष्पक्ष होना चाहिए. पवार ने कहा कि जब सत्तारूढ़ दल से किसी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो यह निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है.

‘चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन गया है’

उन्होंने कहा कि आरती साठे बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, वे हमेशा पार्टी की बात करती हैं, सरकार का बचाव करती हैं. ऐसे में यदि किसान, सामाजिक या सरकार विरोधी याचिकाएं उनके सामने आती हैं, तो क्या आम जनता को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद होगी? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि आरती साठे की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए. रोहित पवार का आरोप था कि आज का चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन गया है, और अब न्यायपालिका में भी राजनीतिक घुसपैठ हो रही है.

पवार ने कहा कि वह साठे की योग्यता पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने साठे के नाम की सिफारिश पर पुनर्विचार करने की करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस को इस मामले पर मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए.

बीजेपी ने आरोपों को किया खारिज

राज्य बीजेपी ने एनसीपी (सपा) नेता के आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि साठे को जज नियुक्त करने की सिफारिश पूरी तरह से निर्धारित ढांचे के भीतर और योग्यता के आधार पर की गई थी. प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी नवनाथ बना ने कहा कि आरती साठे कुछ साल पहले ही बीजेपी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे चुकी हैं. उनका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. इसलिए हाईकोर्ट की जज के रूप में उनकी साख पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है.

राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले जज पहले भी रह चुके हैं जज

राज्य बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि आरती साठे के नाम की सिफारिश पार्टी से इस्तीफा देने के डेढ़ साल बाद की गई. उपाध्याय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है. कांग्रेस पार्टी और रोहित पवार उनकी सिफ़ारिश की आलोचना कर रहे हैं, जो जजों के कॉलेजियम के फैसले के अनुसार की गई थी. उपाध्याय ने कहा कि पहले भी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को जज नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि पवार को जस्टिस बहारुल इस्लाम की नियुक्ति की पिछली घटना पर जवाब देना चाहिए, जज बनने से पहले और बाद में कांग्रेस में रहे थे.

विकास बराला की नियूक्ति पर भी उठा था सवाल

नायब सरकार ने हाल ही में हरियाणा बीजेपी के पूर्व चीफ सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को सहायक महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया गया है. एएजी बने विकास बराला पर एक लड़की पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है. इस समय वह जमानत पर बाहर हैं. बराला की नियुक्ति सरकार द्वारा 100 विधि अधिकारियों की व्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत की गई है, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना 18 जुलाई को जारी की गई थी. बराला की नियुक्ति को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया है.