‘राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक म्यान में नहीं रह सकते’, SC में ऐसा क्यों कहा गया?

By Team G TV News On Aug 28, 2025

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के खिलाफ सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक म्यान में नहीं रह सकते. उन्होंने कहा कि राज्यपाल विधायी प्रक्रिया का हिस्सा तो हैं, लेकिन उन्हें कानून बनाने अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर उनकी भूमिका हो सकती है.

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अहम दलील दी. राज्य सरकार ने कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकते. तमिलनाडु सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बीआर अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा लोकतंत्र और संसदीय शासन व्यवस्था के सर्वोत्तम हित में मुख्यमंत्री और उनकी परिषद को राज्य के सुशासन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए. सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल केवल एक सूत्रधार हैं, हस्तक्षेपक नहीं. वो भ्रम या अराजकता नहीं फैला सकते.

सिंघवी ने आगे कहा कि यह एक ही म्यान में दो तलवारों का मामला नहीं हो सकता. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्यपाल विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. सिंघवी ने कहा कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को अपने संवैधानिक कार्यों के निर्वहन में कोई स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है.

राज्यपाल को कानून बनाने का अधिकार नहीं

उन्होंने कहा कि राज्यपाल विधायी प्रक्रिया का हिस्सा तो हैं, लेकिन उन्हें कानून बनाने अधिकार नहीं है. मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की भूमिका हो सकती है. सिंघवी ने कहा कि ये सब राज्यपाल को सुपर मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो रहा है. सिंघवी ने आगे कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, मंजूरी रोक सकते हैं, विधानसभा को लौटा सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं.

8 अप्रैल के फैसले में SC ने क्या कहा था?

इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की संवैधानिक बेंच कर रही है. यह संवैधानिक बेंच संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए संदर्भ पर निर्णय लेने के लिए गठित की गई थी, जो राष्ट्रपति को कानून के प्रश्नों या सार्वजनिक महत्व के मामलों पर न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है. जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 8 अप्रैल को अपने फैसले में कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल का 10 विधेयकों पर अपनी सहमति न देने का फैसला अवैध और मनमाना था और राष्ट्रपति को इन विधेयकों को मंजूरी देने के लिए तीन महीने का समय दिया.

क्या है पूरा मामला?

हाल के वर्षों में तमिलनाडु में राज्य सरकार बनाम राज्यपाल का मामला काफी चर्चा में रहा है. दरअसल, यह मामला खासकर राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी, संवैधानिक जिम्मेदारियों और राजनीतिक वैचारिक मतभेदों से संबंधित है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कई बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर राज्यपाल आरएन रवि के व्यवहार और कार्यों की शिकायत की है.

स्टालिन का आरोप है कि राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और सरकार के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं. दरअसल, दो साल पहले यानी 2023 में स्टालिन ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि वे राज्यपाल को सलाह दें कि वे संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार कार्य करें. अनुच्छेद 163(1) यह कहता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी चाहिए.