स्कूलों में छात्राओं को फ्री मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

By Team G TV News On Jan 30, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता नीति’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) और मासिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के निर्देश
मासिक स्वच्छता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना गया है
कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का आदेश दिया गया

देशभर में स्कूली छात्राओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है. मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की सुविधाओं का अभाव लड़कियों के सम्मान, स्वास्थ्य और समानता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है.

लड़कियों की शिक्षा और गरिमा की रक्षा होगी सुनिश्चित

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सभी स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने कहा कि इससे न केवल स्कूल छोड़ने की दर कम होगी, बल्कि लड़कियों की शिक्षा और गरिमा की रक्षा भी सुनिश्चित होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मासिक स्वच्छता को दया या कल्याण के रूप में नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए.

6 से 12 की स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड

कक्षा 6 से 12 की स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाने की नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. मध्य प्रदेश की सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर ने ये याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान SC ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो स्कूल में कक्षा 6 से 12 की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड /मेन्स्ट्रूअल प्रोडक्ट उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाये. कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो मेन्स्ट्रूअल हाइजीन को लेकर अपने फंड से चलाई जा रही पॉलिसी से केंद्र को अवगत कराएं.

जस्टिस पारदीवाला ने भावुक टिप्पणी, ‘हम हर उस बच्ची को यह संदेश देना चाहते हैं, जो मासिक धर्म के कारण स्कूल से अनुपस्थित रहने को मजबूर हुई, गलती उसकी नहीं है. ये शब्द अदालत की दीवारों से बाहर निकलकर समाज की सामूहिक चेतना तक पहुंचने चाहिए.’

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश

सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी—सभी स्कूलों में कार्यशील, जेंडर-सेग्रिगेटेड शौचालय और पानी की सुविधा उपलब्ध हो.
नए स्कूलों में निजता और दिव्यांग छात्रों के अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा जाए.
सभी स्कूलों में शौचालय परिसर के भीतर छात्राओं को निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं.
प्रत्येक स्कूल में मासिक स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management) की व्यवस्था हो, जिसमें आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हो.

यह फैसला सिर्फ कानूनी व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए नहीं

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने कहा, ‘यह फैसला सिर्फ कानूनी व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए नहीं है. यह उन कक्षाओं के लिए है, जहां लड़कियां मदद मांगने से हिचकती हैं. यह उन शिक्षकों के लिए है, जो मदद करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी से बंधे होते हैं. यह उन माता-पिता और पूरे समाज के लिए है, ताकि प्रगति को इस आधार पर आंका जाए कि हम सबसे कमजोर की कैसे रक्षा करते हैं. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता प्रबंधन उपायों की अनुपलब्धता एक बालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, क्योंकि गरिमा का अर्थ है बिना अपमान, बहिष्कार और अनावश्यक पीड़ा के जीवन जीने की परिस्थितियां.

निजता और गरिमा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निजता गरिमा से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है. इसलिए निजता के अधिकार का अर्थ केवल राज्य द्वारा हस्तक्षेप न करना नहीं है, बल्कि राज्य पर यह सकारात्मक दायित्व भी है कि वह किसी व्यक्ति की निजता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए . अनुच्छेद 21, 21A और शिक्षा का अधिकार है.

कोर्ट ने कहा कि समानता का अधिकार तभी सार्थक है, जब…

जस्टिस पारदीवाला ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मासिक स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है. सुरक्षित, प्रभावी और सुलभ मासिक स्वच्छता सुविधाएं लड़कियों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के सर्वोच्च मानक तक पहुंचने में मदद करती हैं. जेंडर-सेग्रिगेटेड शौचालयों और सैनिटरी उत्पादों की अनुपलब्धता, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार और आरटीई एक्ट, 2009 के उल्लंघन का सवाल खड़ा करती है. कोर्ट ने कहा कि समानता का अधिकार तभी सार्थक है, जब सभी को समान अवसर और आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों.